काठमाडौं, साउन २१ गते ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नाफा–घाटाको हिसाबले मूल्यांकन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै नागरिकको मौलिक स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले स्वास्थ्य बीमालाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएका छन् ।
सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ‘३५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा कसरी दिन सकिन्छ ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले राज्यले नागरिकको ज्यानको मूल्य नाफा–घाटाको तराजुमा जोख्न नमिल्ने बताएका छन् ।
‘यदि राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा वा सहुलियतलाई ब्यालेन्स सिटको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने व्यापारी र राज्यबीचको भिन्नता के रहन्छ रु,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र समर्थकहरू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमविरुद्ध उभिएको देखिएको भन्दै यस्तो
प्रवृत्तिले लाखौँ नेपालीको जीवन जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य बीमालाई सुधार र विस्तार गर्न महत्वपूर्ण काम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सेवाको दायरा विस्तार, सबै स्थानीय तहमा सेवा पुर्याउने नीतिगत निर्णय, बीमितले आफू बसेकै स्थानबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था, दाबी भुक्तानी प्रणाली सुधार, सेवा प्रदायकलाई सक्रिय बनाउनेलगायतका सुधार गरिएको बताएका छन् ।
पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध गर्ने, कर्मचारी र रोजगारदाताबाट समान रूपमा योगदान गराउने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुमा लगाइएको करको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा लैजाने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई साझेदार बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको स्मरण गरेका छन् ।
ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय संकट समाधान हुने महामन्त्री पौडेलको दाबी छ । पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको प्रशासनिक संरचना सुधार, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा शाखा स्थापना, सेवा प्याकेज पुनरावलोकन, औषधि तथा सेवाको मूल्य वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण र प्रविधिमा आधारित दाबी परीक्षण प्रणाली विकास गर्ने काम पनि अघि बढाइएको बताएका छन् ।
उनले डा। शम्भु आचार्य नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि स्वास्थ्य बीमाका धेरै समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुरु भएको करिब डेढ सय वर्षपछि पनि निरन्तर सुधार भइरहेको उदाहरण दिँदै पौडेलले नेपालले भने छोटो समयमै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताएका छन् ।
‘विश्व अनुभवले पनि यसलाइ निकै चुनौतीपूर्ण तर नागरिकका लागि गर्नै पर्ने कार्यक्रम हो भन्छ । त्यसैले किन्तु परन्तु भन्ने छुट सरकारलाई छैन,’ उनले भनेका छन् ।
आफू मन्त्री हुँदा सबै सुधार पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले कोमामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्जीवन दिन महत्वपूर्ण आधार तयार पारिएको दाबी गरेका छन् ।
‘किन आफू सरकारमा हुँदा काम नगरेको भनेर प्रश्न मतिर पनि सोझिन सक्ला । यसमा मैले इमान्दार भएर गरेका प्रयत्नहरू उल्लेख गरिसकेँ । यावत अवरोधका बीच मैले सकेसम्म सुधारको काम गरेको हो,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘कोमामा पुगेको स्वास्थ्य बीमालाइ पुर्नजन्म दिएकै हो । प्रष्ट जनमुखी कार्ययोजना बनाएर काम हुदै थियो । तर, पूरा गर्न सकिएन ।’
अहिले बलियो सरकार भएकाले विगतमा सुरु गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बलियो सरकार छ । हामीलाई जस्तो काम गर्न कठिन यहाँहरूलाई छैन,’ पौडेलले सरकारसँग भनेका छन्, ‘यो शक्तिलाई जनहितमा प्रयोग गर्नुस् भन्न चाहन्छु ।’
