काठमाडौं, भदौ ७ गते ।
संसदीय समितिले खर्क नीतिबारे छलफल गर्दैछ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले यस सम्बन्धमा छलफल गर्न लागेको हो ।
सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने समितिको बैठकमा विषय विज्ञका रुपमा धन प्रसाद लामिछाने आमन्त्रित छन् । सरकारले गोठालो र चरण क्षेत्रको उचित प्रबन्ध गर्न भनेर २०६८ चैत २८ गते खर्क नीति २०६८ स्वीकृत गरेको थियो ।
यस नीतिको मुख्य उद्देश्य हिमाली तथा पहाडी भेगका खर्कहरूको वैज्ञानिक सदुपयोग, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्नु हो ।
खर्कको उत्पादन क्षमता बढाउँदै जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, स्थानीय किसान, गोठाला र समुदायलाई खर्क व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने, चरन क्षेत्रको अतिभार र अनियन्त्रित दोहन रोक्ने भनेर ल्याइएको यो नीतिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदीय समितिले चासो राखेको हो ।
खर्क संरक्षण गर्दा जडिबुटी, पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र यसमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बन्ने सरकारको विश्वास छ ।
तर क्षमताभन्दा धेरै पशुहरू चराउँदा खर्कहरूको विनाश र भूक्षय बढ्दै गएको, हिउँ पग्लने क्रम बदलिँदा खर्कहरू सुक्खा भएको र मिचाहा प्रजातिका झारहरू फैलिएको भनेर कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
खर्क सुधारका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि, उन्नत घाँसको बीउ र पर्याप्त बजेटको अभावका साथै हिमाली क्षेत्रका खर्कहरू दुर्गम ठाउँमा भएकाले अनुगमन र पूर्वाधार विकास गर्न कठिन छ । सीमा विवाद, खर्कको स्वामित्व र बन उपभोक्ता समूह तथा गोठालाहरूबीच स्रोत उपयोगमा समन्वय नहुँदा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्नका लागि खर्क नीति २०६८ ल्याइएको हो ।
यसको कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्न लागिएको संसदीय समितिले जनाएको छ ।
