काठमाडौं, असोज १ गते ।
अस्पताल परिसर बाहिरै शिशु जन्माउनु परेको घटनामा छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासन, क्लिनिकल जनशक्ति र आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत पक्षमा कमजोरी औंल्याएको छ ।
प्रसूति सेवाका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पुगेकी बबिता पासवानले पैसा नभएका कारण २५ भदौमा सडक पेटीमा बच्चा जन्माएकी थिइन् ।
अस्पताल पुगिसकेकी गर्भवती महिलालाई उपचारका लागि रोक्न र आवश्यक परामर्श दिन नसक्नु तथा अस्पतालबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुनुमा घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्सलगायत कर्मचारीको कमजोरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ । उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार अस्पतालमा पुगेकी बिरामीप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अस्पतालमा आइसकेकी बिरामी लामो समयसम्म बाहिर रहँदा पनि उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु पनि कर्मचारीको जिम्मेवारीमा देखिएको अर्को कमजोरीको रूपमा देखियो’, ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
घटनापछि अस्पताल प्रशासनले ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा सुरक्षागार्डसहितका कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले भने घटनाको अध्ययनपछि ती कर्मचारीसहित थप केही व्यक्तिमाथि समेत विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
समितिले घटनाको एउटा कारण सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीबीचको बुझाइमा देखिएको कमीलाई पनि मानेको छ । प्रतिवेदनमा गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जानकारीको अभावले पनि घटना निम्तिन सहयोग गरेको उल्लेख छ । ‘बुझाउनेले राम्ररी बुझाउन सकेनन् गर्भवती पक्षले पनि कुरा राम्ररी बुझ्न सकेनन् र उनीहरू अस्पतालबाट बाहिरिए’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसमा बुझाइको कमी, अशिक्षा र अज्ञानताको पक्ष पनि देखिन्छ ।’
तर, समितिले दोषसेवाग्राहीमा सीमित नगरी अस्पतालको सेवा प्रणाली र कर्मचारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । समितिका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रमबारे अस्पतालमा कार्यरत क्लिनिकल जनशक्तिमै पर्याप्त जानकारी नभएको देखिएको छ ।
समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थाबारे नै पर्याप्त जानकारी छैन। त्यसैले बिरामीलाई कार्यक्रमअन्तर्गत पाउने सेवाबारे स्पष्ट रूपमा बुझाउने काम पनि भएन ।’
समितिले नीतिगत तहमा समेत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । विशेषगरी आमा सुरक्षा कार्यक्रमले गर्भवती महिलालाई अस्पतालमा प्रसूति गराउँदा उपलब्ध गराउने सेवाको दायरा स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य प्रसूति सेवा लिन आउने महिलालाई आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिनु हो । तर, प्रसूति सेवासँग जोडिएका आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षणमा शुल्क लाग्ने अवस्थाले कार्यक्रमको उद्देश्य नै कमजोर बनाएको समितिको बुझाइ छ। ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रसूति सेवा मात्रै निःशुल्क गरेर पुग्दैन। त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण पनि निःशुल्क हुने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ ती सदस्य भन्छन् ।
अर्का सदस्यका अनुसार घटनामा महिलासँग आवश्यक रकम नभएको र अस्पतालमा परीक्षणका लागि पैसा मागिएपछि आफूले उपचार नपाउने ठानेर अस्पतालबाट बाहिरिएको अवस्था देखिएको छ । ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रमभित्र परिसकेपछि बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सेवाका विषयमा पछि हेरौंला भन्ने अवस्था हुनुहुँदैन’, ती सदस्यले भने, ‘कार्यविधिमै गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने परीक्षण तथा सेवाको दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
समितिले अस्पताल प्रशासनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अस्पतालमा आइसकेकी बिरामी दुई(तीन घण्टासम्म बाहिर रहँदा समेत उनको खोजी नगर्नु प्रशासनिक जिम्मेवारीमा गम्भीर कमजोरी भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘अस्पतालमा आएको बिरामी लामो समयसम्म बाहिर हुँदा उनको खोजीनीति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा भएको देखिएन’, ती सदस्य भन्छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू डा। विजय कापरी, डा. अजयकुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए ।
टोलीले २५ भदौ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । सो क्रममा घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन गर्नुका साथै अस्पतालको सेवा प्रवाह, सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी भूमिका र अस्पताल प्रशासनको जिम्मेवारीबारे अध्ययन गरिएको थियो ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
