जनकपुरधाम, माघ २६ गते ।
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मधेसको अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्य अनुरुप आन्तरिक तथा कुल आय संकलन हुन नसकेकाले प्रदेश संचित कोषमा न्यून मौज्दात र स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ। त्यसैले समग्र वित्तीय सन्तुलनका लागि अत्यावश्यक बाहेकका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान र केन्द्रलाई निर्देशन दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु आयोजना तथा प्राथमिकताप्राप्त योजनामा भने कुनै असर नपर्ने गरी सवारी साधन खरिद, फर्निचर, कार्यालय सजावट, महंगा सामग्री खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण तथा आतिथ्य खर्च नगर्न भनिएको छ।
सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले खर्च कटौतीका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताए। खर्च कटौतीका लागि मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरिसकिएको महतोले जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयले इन्धन, पुस्तक तथा सामग्री खरीद, पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च, अन्य सेवा शुल्क, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च र विविध खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीको तालिम, भ्रमण, बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्भव भएसम्म अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न भनिएको छ। यसले यात्रा, आवास तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सचिव महतोको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशनको पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन गरिनेछ। अनुगमन टोलीमार्फत कार्यालयको खर्च विवरण परीक्षण गरिने र निर्देशन उल्लंघन गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
