काठमाडौं, साउन ९ गते ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशका १० वटा पालिकामा किसानको खेतसम्मै प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने गरी कृषिको नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँगको शिष्टाचार भेट तथा संघ–प्रदेश समन्वयसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले कार्यक्रम लागू गर्न कम्तीमा १० वटा पालिका छनोट गर्न माग गरेकी छन् । उनले अब नीति निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा किसानको खेतसम्म पुर्याउन, कृषि उत्पादन बढाउन र किसानलाई आधुनिक प्रविधिबारे प्रत्यक्ष जानकारी गराउन ती पालिकामा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
छनोट हुने पालिकामा उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक सेवा, तालिम, परामर्श र प्रविधि हस्तान्तरणलाई विशेष जोड दिइने उनको भनाइ छ ।
उनले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण, सुरक्षित खाद्य उत्पादन र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, स्रोतसाधनको उचित परिचालन र साझा योजनामार्फत अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सुझावलाई संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री चौधरीले व्यक्त गरेकी छिन् ।
