रौतहट, असोज १२ गते ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारलाई विगतको बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।
आइतबार साँझ रौतहटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशवासीलाई सुशासनको अनुभूति गराउने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका थिए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर प्रक्रियामार्फत विभिन्न निर्माण आयोजनाको काम सुरु भइसकेको छ।
प्रदेशमा ठूला परियोजना ल्याउन दातृ निकायसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै यादवले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० बाट ठूलो सहयोग प्राप्त हुने बताए। उनले उक्त परियोजनाले मधेशको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने दाबी गरेका थिए।
जनकपुरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले छिट्टै २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेशको अर्थतन्त्रमा कृषिको ठूलो भूमिका रहेकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता कृषि क्षेत्र रहेको बताए। उनका अनुसार प्रदेशका करिब ९० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए। चिकित्सक, औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।
कर्मचारी सरुवामा विगतमा देखिएको असमानता र काखापाखाको प्रवृत्ति अन्त्य गरिएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले अब सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइएको बताए। दरबन्दीअनुसार कार्यालय प्रमुख पठाउने तथा एउटै कार्यालयमा दुई वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने नीतिअनुसार काम भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका थिए।
त्यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयलाई आवश्यकताअनुसार गाभ्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै उनले गठबन्धन बलियो रहेको बताए। प्रदेशवासीको चाहना र भावनालाई केन्द्रमा राखेर सरकार विकास तथा सुशासनको बाटोमा अगाडि बढेको बताएका थिए । न्यूज कारखाना
