शैलेन्द्र महतो
जनकपुरधाम, असोज २५ गते ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आकस्मिक कक्षमा शुक्रबार बिहान बिरामीको चाप थियो । कक्षका २५ वटै बेड बिरामीले भरिएका थिए ।
उपचारका लागि राखिएका थप १० वटा स्ट्रेचर पनि खाली थिएनन् । धेरै बिरामी भएका कारण कुरुवाको चाप यति धेरै थियो कि, कतिपय कुरुवा भुइँमै बस्न बाध्य थिए ।
सर्पदंशकी बिरामी महोत्तरी भंगहा नगरपालिका–५ राजपुरकी कलिया देवी बेड नपाएपछि आकस्मिक कक्ष छेउको कोठामा राखिएको स्टिलको बेन्चमा बसेर उपचार गराइरहेकी थिइन् । बिहीबार साँझ सर्पले टोकेपछि उपचारका लागि अस्पताल आएकी कलियाले बेड नपाउँदा रातिदेखि नै बेन्चमा बसेर उपचार गराउनुपरेको गुनासो गरिन् ।
‘म राति नै उपचारका लागि आएँ । यहाँ बेड छैन । रातिदेखि यही बेन्चमा बसेर उपचार गराइरहेकी छु । आकस्मिक कक्षमै उपचार गराउन यति गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।
त्यही स्टिलको बेन्चको अर्को छेउमा बसेर उपचार गराइरहेकी थिइन्, महोत्तरी बलवा नगरपालिका–१० धमौराकी १२ वर्षीया बालिका सोनाली पासवान । पेट दुखेर शुक्रबार बिहान अस्पताल भर्ना भएकी सोनालीले पनि बेड पाइनन् । अन्ततस् बेन्चमा बसेरै उपचार गराउनुको विकल्प रहेन ।
‘यति ठूलो सरकारी अस्पतालमा बेड छैन । निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउन हामी गरिबसँग पैसा छैन,’ उनका आफन्तले गुनासो सुनाए ।
आकस्मिक कक्षमा बेड नपाएर छटपटाइरहेका बिरामीको भिडमा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएका सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका भेरियाका प्रदीप नायक पनि थिए । तर, उनले पनि बेड पाउन सकेका थिएनन् ।
‘कतै बेड नै खाली छैन । कहाँ र कसरी उपचार गराउने रु मेरो हालत ठिक छैन,’ ६० वर्ष नाघेका नायकले गुनासो गरे ।
२५ बेड क्षमताको आकस्मिक कक्षमा ५० जनाको उपचार
प्रादेशिक अस्पतालमा २५ बेडको आकस्मिक कक्ष छ । तर आकस्मिक कक्षमा स्टेचर, राखिएका बेन्च र भुइँसमेत खाली हुँदैनन् । बिरामीको चाप थेग्न नसकेर २५ वटा बेडका अलावा १० वटा स्टेचर, केही बेन्च गरी ४० देखि ५० बेडसम्मको आकस्मिक कक्षमा सेवा दिइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
‘हेर्नुस् आकस्मिक कक्षको अवस्था । २५ बेड क्षमता छ । हामीले ५० बेडसम्मको सेवा दिइरहेका छौं,’ एक चिकित्सकले भने, ‘बिरामीको चापले संरचना पनि कम भएको छ । यहाँ अवलोकन वार्डसमेत छैन ।’
आकस्मिक कक्षमा शुक्रबार सर्पदंशको उपचार गराउन बालिकालाई लिएर पुगेका धनुषा मिथिलाबिहारी नगरपालिका ललियाका अजय मण्डल उभिइरहेका थिए । ‘बिरामीलाई बेड नै छैन,’ उनले भने, ‘सबभन्दा ठूलो प्रादेशिक अस्पताल हो भन्छन् । तर यस्तो अवस्था छ ।’
जनशक्ति पनि अपुग
आकस्मिक कक्ष संवेदनशील कक्ष हो । सिकिस्त बिरामी सबभन्दा पहिले यसै वार्डमा भर्ना हुन्छन् । तत्काल उपचार नभए ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । तर २५ बेडको क्षमतामा ५० बेडसम्मको उपचार सेवा दिइरहेको आकस्मिक कक्षमा जनशक्तिको पनि अभाव छ । जहाँ सिकिस्त बिरामीले पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ ।
अकस्मिक कक्ष प्रशासनका अनुसार आकस्मिक कक्षमा दैनिक १०० देखि १२५ जनासम्म बिरामी भर्ना हुने गर्छन् । ‘यहाँ प्रायस् सिकिस्त किसिमकै बिरामी आउँछन् । अन्य ठाउँबाट रेफर भएर आएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई तत्काल उपचारको चाहिन्छ,’ एक चिकित्सकले भने, ‘थोरै जनशक्तिमा पनि पर्याप्त समय दिन नसकेर राम्ररी उपचार गर्न गह्रो हुन्छ ।’
कतिपय बेड नपाएर त कति भेन्टिलेटर नपाएर रेफर हुन्छन् । प्रायस् दिनहुँ कसै न कसैको ज्यानसमेत जाने गरेको आकस्मिक कक्षका चिकित्सकहरू सुनाउँछन् ।
आकस्मिक कक्ष प्रशासनका अनुसार २५ शय्याको यस कक्षमा चार सिफ्टमा जम्मा चार जना मेडिकल अफिसर मात्र कार्यरत छन् । प्रत्येक सिफ्टमा एक जना मेडिकल अफिसरले काम गर्छन्, जबकि एक सिफ्टमा कम्तीमा चार जना मेडिकल अफिसर आवश्यक छ । आकस्मिक कक्षमा २० जना मेडिकल अफिसर हुनुपर्नेमा हाल पाँच जना मात्र कार्यरत छन् ।
आकस्मिक कक्ष प्रशासनका अनुसार यहाँ दैनिक औसत १२५ जना बिरामी आउने गर्छन् । यसबाहेक प्रहरी हिरासतमा रहेका २५ जनासम्म थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण र १५ जनासम्म घाइतेको उपचारसम्बन्धी काम पनि गर्नुपर्छ । यी सबै बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित सिफ्टमा खटिएका एक जना मेडिकल अफिसरले नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यस्तै, एक सिफ्टमा चार जना स्टाफ नर्स आवश्यक पर्ने व्यवस्थाअनुसार हालको जनशक्ति अपर्याप्त छ । संघीय सरकारको निर्देशिकाअनुसार रेड बेडमा एक जना नर्स र एलो बेडमा दुई बेड बराबर एक जना नर्स आवश्यक पर्छ ।
आकस्मिक कक्षमा हाल ६ वटा रेड बेड छन् । चार सिफ्टका लागि २४ जना स्टाफ नर्स आवश्यक पर्नेमा ८ जना मात्र कार्यरत छन् ।
त्यस्तै, १० वटा एलो बेडका लागि चार सिफ्टमा २० जना स्टाफ नर्स आवश्यक पर्नेमा चार जना मात्र छन् । दुई वटा आइसोलेसन बेडका लागि छुट्टै चार जना नर्स आवश्यक पर्ने भए पनि त्यहाँ एक जना पनि कार्यरत छैनन् ।
सात वटा ग्रिन बेडका लागि प्रत्येक सिफ्टमा दुई जनाका दरले चार सिफ्टमा ८ जना नर्स आवश्यक पर्नेमा हाल चार जना मात्र कार्यरत छन् ।
त्यसैगरी, प्रोसिजर रुममा दुई जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने भए पनि एक जना पनि छैनन् । ट्रायाजमा चार सिफ्टका लागि ८ जना मेडिकल अफिसर आवश्यक पर्नेमा हाल तीन जना मात्र कार्यरत छन् ।
स्वीकृति १०० बेडको, सञ्चालन ३९०
२०१३ सालमा जानकी सार्वजनिक अस्पतालको रूपमा स्थापित यो अस्पतालले २०२४ सालमा १५ शय्याको स्वीकृति पायो । २०२६ सालमा २५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको गरियो । २०२८ साल ५० शय्याको जनकपुर अञ्चल अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिएको यो अस्पताललाई २०४८ सालमा १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको थियो ।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. रामज्ञान यादवका अनुसार दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा बिरामी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आउने गरेका छन् । बिरामीको चापअनुसार अहिले यो अस्पताललाई ८०० शैय्या बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारले अहिलेसम्म कानुनबमोजिम न १०० भन्दा माथिको स्वीकृत दिएको छ न त नयाँ दरबन्दी (ओएन्डएम) गर्न सकेको छ ।
संघीयता स्थापनापछि मधेश प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आफू मातहत ल्यायो । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यस मातहत राखिएको अस्पतालमा यतिबेला ३९० बेड सञ्चालनमा छन् । बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ । तर स्वीकृत दरबन्दी भने २०४८ सालकै छ ।
प्रदेश सरकारले केही भवन तथा संरचना थप गरे पनि जनशक्ति भने थपेको छैन । न त नयाँ स्वीकृत दरबन्दी छ । सरकार भौतिक पूर्वाधार जस्ता संरचनामा रकम खर्च गरे पनि जनशक्ति थपेको छैन । अस्पताल निर्देशक डा. जामुन सिंहका अनुसार १०० बेडको दरबन्दीअनुसार २८ जना कन्सल्ट्यान्ट, मेडिकल अफिसर ८ जना र नर्स २५ जनाको मात्र दरबन्दी छ ।
संघीय सरकारको गाइडलाइनअनुसार ३९० बेडमा कम्तीमा ९०० जनशक्ति चाहिन्छ । तर यो अस्पतालमा अहिले ४०० मात्र जनशक्ति छ । करार तथा डोर हाजिरीमा अधिकांश चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु राखेर जेनतेन अस्पताल चलेको छ । अस्पतालमा बिरामीले गराउने उपचारबाट नै जनशक्तिको तलब भत्ता व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।
स्तरोन्नति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मधेश सरकारको कमजोरी
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले डेढ वर्षअघि यो अस्पताललाई २०० बेडको बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । तर त्यसको पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।
भएका जनशक्तिमाथि बिरामीको चापले प्रादेशिक अस्पताल अस्तव्यस्त हुन्छन् । तर प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत प्रायस् चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा समेत काम गर्ने गरेका छन् । यसले उनीहरूलाई पनि ड्युटी सकाउने हतारो रहन्छ । यसले प्रादेशिक अस्पतालमा प्रभावकारी उपचार सेवा पाउन कठिन हुन्छ । क्षमताभन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने चापले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट रुखो व्यवहार सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मधेश सरकारले बजेट खासै छुट्याउँदैन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पहिलो पटक एक करोड १३ लाख दिएको थियो ।
मधेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पाँच वर्षदेखि दरबन्दी स्वीकृत (ओएन्डएम) गर्ने काम अलपत्र परेको छ । पटकपटक नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने काम अगाडि बढाइए पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादव अस्पतालमा जनशक्ति थप्न एक हजार दरबन्दी थप्ने गरी ‘ओएन्डएम गर्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालय र क्याबिनेटले नचाहेको बताउँछन् ।
‘यस पटक एक हजार जनशक्तिको दरबन्दी थप्न हामीले ‘ओएन्डएम’ गर्न स्वीकृति माग्दा क्याबिनेटले दिएन । अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा असहमति जनायो,’ उनले भने ।
