काठमाडौं, असोज २८ गते ।
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’ गरिएको छ ।
बुधबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा स्वार्थको द्वन्द, म्यानपावर व्यावसायीसँगको सम्बन्ध, पोखराको जग्गा खरिदको अनियमितता लगायतमा खरेलको संलग्न रहेको भनेर समिति सदस्यहरूले विषय उठाएका थिए ।
समिति सदस्य राजीव खत्रीले राजदूत नियुक्तिको प्रस्ताव, स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन, स्थानीय तहसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको विषय उठाए लगत्तै सभापति श्रेष्ठले प्रस्तावित राजदूतलाई जवाफ दिने समय दिए ।
प्रस्तावित राजदूत खरेलले यी आरोपमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको, बिना तथ्य र बिना प्रमाणका कुराहरूमा आफूले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
तर रयसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै अर्का समिति सदस्य मधु चौलागाईंले थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र आवश्यक परे उपसमिति बनाउने प्रस्ताव राखे ।
समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले प्राप्त उजुरी अध्ययन गर्न समय चाहिने भएकोले सुनुवाइको प्रक्रिया होल्ड गर्ने निर्णय सुनाएका हुन् ।
त्यसपछि उनको सुनुवाइ होल्ड हुन पुगेको हो ।
अहिले प्रस्तावित राजदूत खरेललाई बिदा गरेर समिति गोप्य छलफलमा बसेको छ ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा खरेलले रोजगारदाताले नै भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकट खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणअघि रोजगारदाताको कम्पनी र सेवा सुविधाको कडा जाँच गर्ने वाचा गरेका थिए ।
शून्य लागत रोजगार नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन अन्तर्गत उनले भनेका छन, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिलाई द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको मुख्य एजेन्डा बनाउने छु ।’
साथै उनले राहदानी सेवामा द्रुत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘नेपालको राहदानी विभागसँग समन्वय गरी अनावश्यक दिलाइ हटाउने,’ खरेलको कार्ययोजना छ, ‘राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत सिधै श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमा पुऱ्याउने ।’
मोबाइल सन्देशमार्फत आफैं ट्र्याक गर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली सुरु गर्ने, गम्भीर बिरामी, वृद्ध र आकस्मिक अवस्थाका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिने पनि बताएका छन् ।
