मुम्बई, कार्तिक १ गते ।
अभिनेता इमरान खानले शनिबार बम्बे उच्च अदालतमा आफूलाई दिइएको ुभारत छोड्नेु सूचनालाई चुनौती दिएका छन् उनले उक्त सूचनालाई स्वेच्छाचारी, गैरकानुनी र असंवैधानिक भनेका छन् ।
सोही दिन, मुम्बईस्थित ‘फरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेसन अफिस’ले उनलाई अर्को सूचना जारी गर्दै उनको ‘ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया’ कार्ड किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ । इमरानलाई जवाफ दिन १५ दिनको समय दिइएको छ ।
यसअघिको सूचनामा उनलाई अक्टोबर २८ अघि भारत छोड्न भनिएको थियो । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार इमरानले आफ्ना वकिल जुल्फिकार मेमन र ‘एमजेडएम लिगल’ मार्फत उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार, विद्यमान कानुन वा नियमहरूमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन्, जसले ओसीआई कार्डवाहकलाई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुनबाट रोक्न सकोस् ।
इमरानले बताएअनुसार, प्रहरीले सूचना जारी गर्दा कुनै कारण खुलाएन र न त कुनै सहायक कागजात नै उपलब्ध गरायो । उनलाई आफ्नो पक्ष राख्ने मौकासमेत दिइएन । उक्त निवेदनमा अक्टोबर १० मा प्रहरीद्वारा गरिएको उनको गिरफ्तारीलाई पनि चुनौती दिँदै त्यसलाई गलत भनिएको छ ।
इमरानले उक्त सूचनाले संविधानको धारा १४ र २१ को उल्लंघन गर्ने तर्क गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध चालिएको यो कदम एक राजनीतिक दलका नेताद्वारा दर्ता गराइएको उजुरीका आधारमा गरिएको आरोप लगाएका छन् । उक्त निवेदनमा किन उचित कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूको पालना गरिएन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
साथै, इमरानले कुन आधारमा सूचना जारी गरिएको हो सोबारे पनि जानकारी मागेका छन्। यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश महेश चन्द्र त्रिपाठी र न्यायाधीश अद्वैत सेठना सम्मिलित इजलाससमक्ष तत्काल सुनुवाइका लागि अनुरोध गर्न सकिनेछ । न्यूज कारखाना
