काठमाडौं, कार्तिक १६ गते ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्याख्या गर्दै जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै सन्चालन हुने गरी सरकारले काम गरेको बताएका छन् । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
यसबारे उनको व्याख्या छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउनु हो । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो ।’ यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै सन्चालन गरिएको उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनका अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधार सम्बन्धी एकसय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ
‘यसै लक्ष्य अनुरुप नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ’ उनले लेखेका छन् ।
यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् । उनी थप्छन्, ‘यस कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
नेपाल सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्री बालेनको विश्वास छ ।
उनले लेखेका छन्, ‘नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरु नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सिमित गर्ने कानूनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ ।’
