पब्लिक सन्देश्
जनकपुर, चैत्र २४ गते ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलले सरकारी तथा निजी अस्पतालले विपन्न बिरामीलाई १० प्रतिशत शय्या (बेड) निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमको पालनामा कडाइ गरिएपछि अस्पतालहरूले विवरण बुझाउन थालेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म १०० भन्दा बढी अस्पतालहरूले विवरण बुझाएका छन् ।
निर्देशनअनुसार हालसम्म २९ सरकारी, ७० निजी र अन्य ९ गरी कुल १०८ अस्पतालरस्वास्थ्य संस्थाले विवरण उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी कुल ४,६१० स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् ।
१० प्रतिशत निःशुल्क सेवामा के-के समावेश हुन्छ ?
सरकारको नियमअनुसार विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसमा निजी र सरकारी अस्पतालहरूको विवरणमा फरक छ । निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशतभित्र के(के सुविधा पर्ने भन्ने प्रस्ट जानकारी नभएको भन्दै शय्या मात्र उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
सरकारी अस्पतालले भने उक्त शय्यामा उपचाररत बिरामीको सबै सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । सरकारले ओपीडी तथा चिकित्सकको परामर्श निःशुल्क गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, आवश्यक ल्याब परीक्षण, एक्स–रे र शल्यक्रियाको धरौटी शुल्क निःशुल्क गराउनु पर्नेछ । यस्तै, आपतकालीन उपचार, आवश्यक आधारभूत औषधि, सुत्केरी सेवा (विशेष गरी गरिब र विपन्नका लागि) भर्ना भएर उपचार गर्दा लाग्ने खर्च निःशुल्क गराउनु पर्नेछ ।
कसले पाउँछन् १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा ?
यो सुविधा गरिब तथा विपन्न बिरामी, असहाय र बेवारिसे बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक ९केही अस्पतालमा०, अपांगता भएका व्यक्ति तथा स्थानीय तह ९वडा, पालिका० को सिफरिस भएका बिरामीले यो सुविधा लिन पाउनेछन् ।
जसका लागि अस्पतालहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क बेड छुट्याउनुपर्ने, निःशुल्क सेवाबारे सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने, सेवा लिएका बिरामीको रेकर्ड राख्नुपर्छ ।
त्यस्तै, अस्पतालहरूले सरकारलाई नियमित रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । अस्पतालहरूले १० प्रतिशत सेवा उपलब्ध नगराए सम्बन्धित अस्पताल प्रशासन, स्थानीय पालिका वा स्वास्थ्य निकायमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारी र निजी अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ (दफा ७० घ) अनुसार अनिवार्य गरिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो व्यवस्थालाई चैत २०८२ देखि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :
बिरामीले आफ्नो वडा कार्यालय वा स्थानीय तहबाट ुविपन्न नागरिकु भएको सिफारिस पत्र अस्पतालमा पेस गर्नुपर्छ। साथै, अस्पतालले आफ्नो परिसरमा निःशुल्क सेवासम्बन्धी विवरण र स्टिकर अनिवार्य रूपमा टाँसेको हुनुपर्छ।
अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था ुस्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकाु मा पहिलेदेखि नै थियो। तर, लामो समयसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभई कागजमा मात्र सीमित रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
पछिल्लो समय सरकारले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना अन्तर्गत, विपन्न बिरामीले सेवा पाएरनपाएको अनुगमन गर्न सरकारले ३० दिनभित्र ुफ्रि हेल्थ पोर्टलु सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत गरिसकेको छ।
