काठमाडौं, वैशाख २२ गते । सरकारले सार्वजनिक सेवा घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण गर्न थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ चैत २०८२ मा सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय दिने कार्यसूची अन्तर्गत हुलाक सेवा आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याका सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ती मातहत निकायले काम गरिरहेका छन् । हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १ सय ३१ थान राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ६ सय ६७ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौं, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा, बैतडी लगायत १९ जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरण झन् व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ । राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्‍याउन थालिएको छ । हालसम्म २ सय ६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । यातायात सेवा अन्तर्गत मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५ सय ४५ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्की लगायत जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशालामा नमुना ढुवानी गरिएको छ । सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट यो सेवा थालिएको हो । सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ । प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरण पहल भइरहेको छ । त्यस्तै प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ ९पिट्स० मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।