काठमाडौं, भदौ ८ गते ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अनिवार्य रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा मौद्रिक नीति ल्याउने मिति तोकिएको हो ।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलमा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकले हरेक साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीले बताए ।
समितिको सोमबारको बैठकमा दफा २५, ४१ लागायतका संसोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय भएको बुढाथोकीको भनाइ छ । साथै बैंकहरूलाई अयोग्य बनाउने राष्ट्र बैंकको सामान्य कारबाहीका विषयमा पनि सभापतिले छलफल सुरु गरेका थिए ।
तर, उक्त विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन मार्फत गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको सुझाव छ । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले संशोधन माग नगरिएका दफाका विषयमा छलफल वा संशोधन गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
बैंकर्स एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति बुढाथोकीले बताए । बैंकरहरूले उक्त दफामा सामान्य कारबाहीलाई आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने माग गरेको उनको भनाइ छ।
केही समय अघि सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको खण्डमा पदमा बस्नु अयोग्य हुने भन्दै फैसला गरेको छ ।
सो अनुसार केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएका वा लिखित चेतावनी दिएका व्यक्ति समेत बैंकको पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था बनेपछि त्यसलाई संशोधनका लागि बैंकरले अनुरोध गरेका थिए ।
सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा १८ अनुसार अयोग्य हुने फैसला गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक त्रासमा छन् ।
