काठमाडौं, भदौ १७ गते ।
मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख कुमार आचार्यसहित पाँच जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
जग्गाधनीले हदबन्दी लागेको जग्गा मन्दिरलाई दान गरेको, २०२६ सालको नापीमा मन्दिरकै देखिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भनी अख्तियारले उनीहरूमाथि चार करोड ५३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्यसहित नासु लक्ष्मण न्यौपाने र अजितकुमार सहनी, खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर र जग्गाधनी पर्वतकान्त मिश्रमाथि मुद्दा चलाएको छ ।
आचार्य यसअघि पनि पटकपटक विवादमा परेका मालपोत अधिकृत हुन् । भक्तपुर मालपोतमा हुँदा २४ लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोप खेपेका उनले भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
एयरपोर्टकै जग्गा ‘गडबड’
आचार्य तिनै प्रमुख मालपोत अधिकृत हुन्, जो मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको प्रमुख हुँदा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ९भैरहवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट०को धावनमार्ग नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यतिबेला उनले अधिग्रहणमार्फत सरकारीकरण भइसकेको जग्गा अदालतको फैसला अपव्याख्या गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले अदालतले जग्गा दर्ता गर्न परमादेश दिएको भन्दै विमानस्थल भित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तर, उच्च अदालत, तुल्सीपुरको बुटबल इजलासले अदालतले जग्गा दर्ताका वारेमा ‘जे–जे बुझ्नु पर्ने हो, बुझी आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू’ भनी आदेश दिएको थियो ।
असोज, २०८० मा कुमार आचार्य प्रमुख मालपोत अधिकृत भएको बेला मालपोत कार्यालयले ४ विघा १६ कट्टा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । त्यो जग्गा भैरहवा विमानस्थलभित्र थियो ।
अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा आचार्यले १० कट्टाको हकमा मात्रै आफूले निर्णय गरेको भन्दै अरू जग्गाबारे आफू आउनुभन्दा अघि नै निर्णय भएको जिकिर गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘जग्गा जसको हो, उसैको नाममा गरिदिएँ ।’
घटना सार्वजनिक भएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मालपोत कार्यालयका शंकास्पद काम कारबाहीमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रशासनले नै स्पष्टीकरण सोधेपछि थप प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
घटना सार्वजनिक भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले निर्णयमाथि छानबिन गरेको थियो, भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
त्यही घटनामा अख्तियारले अहिले मुद्दा दायर गरेको हो ।
