विराटनगर, भाद्र ११ गते ।
सिन्धुपाल्चोक र रसुवा हुँदै बग्ने भोटेकोशीमा भदौ १० गते बिहान आएको आकस्मिक बाढीले पुर्याएको अकल्पनीय क्षतिले सयौँ मानिसको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित हुनका साथै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधार विनाश भएको छ। क्षतिको यकिन विवरण अझै आइसकेको छैन । भोटेकोशीमा आएको उक्त बाढी हिमताल विस्फोटबाट भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशमा रहेका त्यस्तै प्रकृतिका करिब ४२ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले बताएको छ ।
२०८२ असोज १८ र १९ गते मोन्था आँधीका कारण आएको वर्षा र बाढी, पहिरोबाट इलाम र झापा जिल्ला प्रभावित भएका थिए । त्यसबेला बाढी–पहिरोका कारण ४० जनाको मृत्यु हुनुको साथै ४२ जना घाइते भएका थिए भने अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट भएको थियो । हजारौँ मानिस विस्थापित भएका थिए ।
कोशी प्रदेशमा २०८१ साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकामा करिब ५० घर रहेको थामेमा हिमपहिरो विस्फोट भएर थामे खोलामा आएको बाढीले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशले दुई महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना, २०८३’ ले प्रदेशका नदी बेसिनमा रहेका हिमतालहरू कुनै पनि समय विस्फोट हुन सक्ने र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रलय निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार, कोशी प्रदेशका मुख्य नदी प्रणालीहरू– अरुण, तमोर र दुधकोशीको माथिल्लो भेगमा सयौँ हिमताल छन् । तीमध्ये धेरैजसो ताल जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार अरुण नदीको जलाधार क्षेत्रमा नेपालतर्फ ४ वटा र तिब्बत ९चीन० तर्फ १३ वटा गरी १७ वटा ताल अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छन् । यस्तै, दुधकोशी जलाधारमा ९ वटा, तामाकोशीमा ८ र सुनकोशीमा ४ वटा हिमताल उच्च जोखिममा छन् । तमोर नदी जलाधारमा ४ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको इसिमोडले गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी ताल विस्फोट भएमा भोटेकोशीको भन्दा कैयौँ गुणा बढी क्षति हुन सक्ने अनुमान छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेको छ, जसले हिमतालको सतह र क्षेत्रफल बढाउँदै लगेको छ । यसले गर्दा कुनै पनि बेला हिमताल विस्फोट भई आकस्मिक बाढी आउन सक्छ ।’
प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशका १० वटा जिल्लालाई हिमताल विस्फोटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । यसमा सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशका मात्रै १२ हजार ७०६ घरधुरी हिमताल विस्फोटको प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । यदि यी ताल विस्फोट भएमा नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू मात्र होइन, अर्बौं लगानी गरिएका जलविद्युत् आयोजना, पक्की पुल, सडक र सरकारी भवनहरू ध्वस्त हुनसक्ने सम्भावना छ ।
विगत एक दशकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशले मनसुनजन्य विपदबाट ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको देखिन्छ । २०७३ देखि २०८२ सम्मको १० वर्षमा कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य घटनाका कारण ५४३ जना मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यस्तै ८६ जना बेपत्ता र ८६२ जना घाइते भएका छन् ।
मनसुनजन्य विपदबाट मात्रै प्रदेशमा २२ हजार ३६४ घर परिवार प्रभावित भएका छन् र ५ हजार ५५९ घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । विपदका कारण १५ अर्ब ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बाढी र पहिरो नियमित घटनाजस्तै बनेका छन्, तर अब ‘हिमताल विस्फोट’को अर्को जोखिमले यो क्षतिलाई अझै बढाउने विज्ञहरूको तर्क छ ।
भोटेकोशीमा बाढी आउनुको मुख्य कारण तिब्बततर्फको हिमताल फुट्नु थियो । कोशी प्रदेशका धेरै नदीहरूको मुहान पनि तिब्बतमा रहेकाले अन्तरदेशीय समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीको अभावमा हामीले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले अहिले क्लस्टरका आधारमा प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, राहत सामग्रीको भण्डारण गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने रणनीति लिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पा बताउँछन् ।
तर, सरकारको तयारीबारे प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रश्न उठाएका छन् । ‘के हाम्रो तयारी सम्भावित महाविपत्तिलाई थेग्न पर्याप्त छ ? भोटेकोशीको घटनामा जस्तै यदि राति वा अचानक बाढी आयो भने हाम्रा नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने पूर्वसूचना प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ ?,’ कार्कीले बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भने, ‘सरकारले गरेका आवश्यक तयारीबारे ७ दिनभित्र जानकारी दिन माग गर्दछु ।’
प्रदेशका पूर्व खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि भोटेकोशीको बाढीबाट कोशी प्रदेशले पाठ सिक्र्दै विपद् प्रतिकार्यको तयारी गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले पनि विपदबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन र सम्भावित क्षतिलाई कम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक योजना बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।
तर, सरकारी प्रतिवेदनले नै स्वीकार गरेको छ कि धेरै नदीमा अझै पनि वैज्ञानिक मापन केन्द्रहरू र डिजिटल सूचना प्रणालीको अभाव छ । कोशी प्रदेशलाई नेपालको ‘ऊर्जा हब’ मानिन्छ । अरुण र दुधकोशी कोरिडोरमा हजारौँ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन वा सञ्चालनमा छन् । यदि हिमताल विस्फोट भयो भने यी सबै आयोजना ध्वस्त हुनसक्ने सम्भावना छ । सरकारको विपद प्रतिकार्य योजनाले यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
जोखिमयुक्त हिमतालहरूको नियमित अनुगमन गर्न ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नदी तटीय क्षेत्रमा साइरन र एसएमएसमार्फत सूचना दिने संयन्त्रलाई टोल–टोलमा पुर्याउने प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ । यस्तै तिब्बततर्फ रहेका तालहरूको अवस्थाबारे चीन सरकारसँग निरन्तर संवाद र सूचना आदानप्रदान गर्ने, नदी किनारमा जथाभावी गरिने निर्माण कार्यलाई रोक्ने र भएका पूर्वाधारलाई विपदमैत्री बनाउने काम सरकारीस्तरबाटै हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै नदी किनारमा घर बनाउँदा वा बसोबास गर्दा विगतका बाढीको सतहलाई ध्यान दिने, मौसम पूर्वानुमान र सरकारले जारी गर्ने चेतावनीलाई बेवास्ता नगर्ने, आफ्नो परिवार र समुदायका लागि आपतकालीन झोला तयार राख्ने र सुरक्षित स्थानको पहिचान पहिले नै नागरिकहरूले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । रातोपाटी
