काठमाडौं, भाद्र १२ गते ।
जेनजी सहिद परिवारका सदस्य तथा घाइतेलाई सरकारी निकायहरूमा करार सेवामा पहिलो प्राथमिकतामा राख्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिपत्र गरेको छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाले जेनजी सहिद परिवारका सदस्य तथा घाइतेको परिचयपत्रलाई आधार बनाएर अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकास पन्थीका नामबाट बिहीबार (भदौ ११) मा स्थानीय तहमा परिपत्र गएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको लागि पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्वन्धी एकिकृत प्याकेज कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले सबै तहमा परिपत्र गरेको हो ।
शारीरिक अवस्थाको गाम्भिर्य, योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिन मन्त्रालयले पत्रमा भनेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूलाई करार सेवामा पहिलो प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनको विवरण समेत पठाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्रमा भनिएको छ । शाखा अधिकृत पन्थीका अनुसार कार्यान्वयनको विवरण स्थानीय तहले मन्त्रालयको प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय शाखामा पठाउनुपर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यसअघि जारी गरिएको प्याकेजको बुँदा नम्बर– १३ मा पनि सहिद परिवारको सगोलका एकरएक जना घाइते परिचयपत्र वाहकहरूलाई सरकारी निकायहरूमा करार सेवामा पहिलो प्राथमिकता दिने भनिएको थियो ।
