काठमाडौं, भदौ १८ गते ।
अर्थमन्त्रालयले रसुवा बाढीका पीडित ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिने भएको छ । साथै मन्त्रालयले कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी म्याद सार्ने व्यवस्था पनि गर्ने भएको हो ।
मन्त्रालयले भदौ १० मा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई पुनरुत्थान प्याकेज ल्याएको छ । सो अनुसार रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दावी आदिको आधारमा कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधा हुनेछ ।
त्यसैगरी साँवा ब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि एक पटकलाई कर्जा पुनर्संरचनार पुनर्तालिकीकरण, साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यवसायिक निरन्तरताको लागि बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋण मूल्य अनुपात समेत पुनरावलोकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा १ वर्षको लागि बैंकको आधारदरमा ०।५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम दर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने व्याजदर मध्ये जुन कम हुन्छ सो लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थानका लागि वा रोजगारीको सुरक्षाको लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुनेगरी ऋणीलाई थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
