काठमाडौं, असोज ५ गते ।
राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकले ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पेश भएको उक्त विधेयकले पशुपंक्षीमा लाग्ने संक्रामक रोगको पहिचान, रोकथाम र जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस ऐनले पशुधनको संरक्षणसँगै नेपालको पशुजन्य पदार्थको निर्यातलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले राहत कोषको सञ्चालनमार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेगरी नियमावली बनाइने र तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पारिएको जानकारी दिइन् ।
सदनमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले पशु स्वास्थ्य परीक्षणलाई वडास्तरसम्म पुर्याउने सरकारी योजना रहेको बताइन् ।
‘हामी पशु वधशाला र पशु मासु जाँच ऐन चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दैछौँ । यसै क्रममा आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन शुरु हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिबाट आएका १ देखि २५ सम्मका संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएका छन् । विधेयकका दफा २ देखि ४५ सम्म तथा अनुसूचीहरूलाई सभाले पारित गरेसँगै यसको नाम ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन, २०८३’ रहने भएको छ ।
विधेयकको प्रश्तावनामा मानव र पशुपंक्षीबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै पशुपंक्षीमा लाग्ने रोगको उन्मूलन र पशु उत्पादनको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयक पारित भएको घोषणा गरे ।
