एआई प्रयोग मापदण्ड बनाउनुपर्ने रिट सर्वोच्चबाट अस्वीकार

काठमाडौँ, मंसिर ६ गते ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का बारेमा विश्वविद्यालयहरूले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर लागू गरेको र विद्यार्थीहरूमा त्यसको मार परेको दाबीसहित पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

कानुनका विद्यार्थीहरूले एआईका बारेमा राज्यको स्पष्ट नीति र त्यसमा आधारित कानुन जारी नहुँदासम्म विश्वविद्यालयहरूले आफूखुसी रूपमा प्रयोग गर्ने बौद्धिक चोरी नियन्त्रणसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न नहुने माग गरेका थिए।

नेपालमा एआई प्रयोगसम्बन्धी कुनै नीति नभएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गैरप्रमाणित र अनुमानित नतिजा दिने सफ्टवेयर प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूले पेस गरेको शोध, अध्ययन र अरू परियोजनाहरू अस्वीकार गरेको उनीहरूको आरोप थियो।

कानुनका विद्यार्थीहरू रोशन आउजी, विवेक चौधरीलगायतले पेस गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनीहरूको रिट निवेदन स्पष्ट नभएको भनी दरपीठ आदेश गरेको हो।

रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन दाबीको विषय प्रविधिको प्रयोग र प्राज्ञिक शुद्धतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको र निजले आफ्नो के–कुन मौलिक हक वा कानुनी हक हनन भएको हो स्पष्ट नखुलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।’

माग के थियो ?

रिट निवेदकहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा एआई डिटेक्सनको वास्तविक आवश्यकता र औचित्यबारे विस्तृत छलफल र अध्ययन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। अध्ययन समिति गठन गर्ने मागसहित उनीहरूले समितिले दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा मात्रै एआईको प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माण हुनुपर्ने आदेशको माग गरेका थिए।

उनीहरूका अनुसार कानुन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, साइबर सुरक्षा, भाषाविज्ञान, शिक्षा तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विषयविज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक प्रतिनिधि तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा एआई डिटेक्सनबारे अध्ययन हुनुपर्ने थियो।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हवाला दिएर यस्ता अव्यावहारिक नियमहरू लादिरहेको छ,’ उनीहरूले रिट निवेदनमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत हालसम्म एआईलाई छुट्टै नियमन गर्ने कानुन बनिसकेको छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्दागर्दै शैक्षिक संस्थाहरूले यसरी अनधिकृत सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी छ।’

कानुनका विद्यार्थीहरूको दाबीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पसलगायत अन्य निकायहरूले विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूका गैरप्रमाणित र अनुमानित नतिजा दिने सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन्।

ती सफ्टवेयरहरूले विद्यार्थीहरूले तयार पार्ने जर्नल लेख, प्रतिवेदनहरू, शोध र सेमिनार पेपरहरूलाई अस्वीकार गर्ने र बन्देज लगाउने काम गरिरहेका छन्।

त्यसैका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘त्रिवि एन्टी प्लेजारिजम सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विनियम, २०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। र, त्यही सफ्टवेयरका आधारमा त्रिविले विद्यार्थीहरूले पेस गर्ने शोध तथा अन्य परियोजना कार्य एवं प्रतिवेदनहरूको एआई परीक्षण गरिरहेको छ।

उनीहरूले विदेशी सर्भरमा विद्यार्थीको वैयक्तिक सूचना तथा डिजिटल गोपनीयताका विषयहरू पुग्ने गरेको र त्यो काम वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत भएको दाबी गरेका हुन्।

उनीहरूले मूल ऐन र नियमको अधिकारक्षेत्रबाहिर गई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बनाएका विनियमहरू र त्यसमा आधारित एआई डिटेक्सन तथा सफ्टवेयरहरूको अभ्यासले आफूहरू प्रत्यक्ष पीडित भएको जिकिर गरेका छन्।

आफूहरूले मौलिक रूपमा लेखेका अंशहरूलाई समेत सफ्टवेयरले ‘लाइक्ली एआई जेनेरेटेड’ भनी देखाउने गरेको र त्यसले गर्दा आफूहरू बारम्बार सेमिनार पेपर लेख्न, परिमार्जन गर्न र पेस गर्न बाध्य हुनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।

‘एआई नियमनको अधिकार नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा देखिन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘नीतिगत शून्यता भएसम्म विश्वविद्यालय, ल क्याम्पस, प्रेस काउन्सिल, कानुन व्यवसायी परिषद् वा रक्षा मन्त्रालयले आफैँ एआई डिटेक्सन गरी दण्ड सिर्जना गर्न मिल्दैन।’


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
भर्खरै प्रकाशित

धेरै पढिएको