काठमाडौँ, असार २२ गते ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युवा सशक्तीकरण, सीप, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई आन्तरिक रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइने स्पष्ट पारियो ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै टिकाउन कोशी र मधेसका २० स्थानीय तहमा रेमी परियोजनामार्फत २० हजार १५५ जना अभिमुखीकरण र परामर्श सेवा प्रदान गरिएको बताए ।
उनले विदेशबाट फर्किएका एक हजार ६६ जना श्रमिकले रोगजगारको अवसर प्राप्त तथा ९३६ जनाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा व्यावसायिक योजना तयार गरी उद्यमशीलताका आधार निर्माण गरेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीप तथा उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकको सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय निर्माणसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन परीक्षणका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारले सय दिनको अवधिमा श्रम शोषणसम्बन्धी परेका उजुरीका आधारमा एक हजार ३२१ प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरी त्यस बापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ जरिवाना गरेको बताए ।
सरकारले २०८३ देखिको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको बताउँदै मन्त्री यादवले राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ लाई समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले मुलुकमा पहिलोपटक ‘कियर इकोनोमी’ सम्बन्धी नीतिनिर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षा केवल कानुनी प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त नहुने बताउँदै मन्त्री यादवले अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारियो ।
अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने कार्यमा जोड दिएको बताउँदै उनले मन्त्रालयको बजेटलाई सीमित स्रोतबाट अधिकतम परिणाम दिने गरी ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित कार्यक्रम अघि सारिएको स्पष्ट पारियो ।
मन्त्री यादवले शिक्षा, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि, खेलकुद, सहरी विकास, पर्यटनलगायत मन्त्रालय र निकायको सहकार्यमा युवा रोजगार र सशक्तीकरणलाई बृहत्तर बनाउन लागिएको जानकारी दिए । रासस
