काठमाडौं, भदौ १७ गते ।
धादिङ कृष्णभिरमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्रभावित बनेको खाना पकाउने एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी सहज बनाउन सरकार र व्यवसायीबीच नयाँ सहमति भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकाय सहित बसेको बैठकले ग्यास ढुवानीका लागि वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्ने र त्यसको ढुवानी भाडादर समेत तय गरेको हो ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार बैठकले ट्रक तथा बुलेटहरूलाई स्कर्टिङ गरेर सुरक्षित गन्तव्य पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास अभाव हुन नदिन खाली सिलिन्डर संकलन गर्ने र भरेर पठाउने काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘बैठकमा सीडीओ, एसपी, आयल निगम र ट्रक व्यवसायी संघका साथीहरूसँग महत्त्वपूर्ण छलफल भयो,’ अध्यक्ष चन्दले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ट्रक व्यवसायीहरूले ग्यास ढुवानीका लागि डेढदेखि दुई सय वटासम्म गाडी तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ, काठमाडौंबाट नेपाल ग्यास र एभरेस्ट ग्यासका खाली सिलिन्डर लिएर गाडीहरू हेटौंडातर्फ आउन थालिसकेका छन्, आजबाटै केही मात्रामा सुरु भएको यो काम भोलिबाट पूर्ण गतिमा अघि बढ्छ ।’
यस्तो छ ढुवानी भाडा र रुट
बैठकले ग्यास ढुवानीका लागि हेटौंडालाई ‘बेस–प्वाइन्ट’ मानेर भाडादर निर्धारण गरेको छ । काठमाडौंबाट खाली सिलिन्डर ल्याई भरेर फेरि काठमाडौं नै पुर्याउँदाको भाडा प्रतिट्रक ८० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
‘हेटौंडाको सहारा ग्यासलाई बेस मानेर काठमाडौंसम्मको भाडा ८० हजार रुपैयाँ ९भ्याटबाहेक० तोकिएको छ, यो १५ टन लोड क्षमता ९खाली सिलिन्डर ल्याउने र भरेर लैजाने दुवै० को लागि हो,’ चन्दले भने, ‘यसबाहेक अन्य उद्योग वा जिल्लाबाट ढुवानी गर्नुपरे यही ८० हजारलाई आधार मानेर किलोमिटरका हिसाबले भाडा थपघट हुनेछ ।’
वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्दा हुने सम्भावित जोखिम र ट्राफिक व्यवस्थापनबारे पनि बैठकमा ठोस निर्णय भएको छ । जसअनुसार ग्यास बोक्ने गाडीहरूको रुटलाई एकतर्फी (वान–वे) बनाइएको छ ।
‘गाडीहरू जाने बेला (काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा) त्रिभुवन राजपथबाट आउने र फर्किंदा (ग्यास भरेर काठमाडौं जाँदा) कान्ति राजपथबाट जाने सहमति भएको छ,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘कान्ति राजपथमा अहिले खासै समस्या छैन, त्रिभुवन राजपथमा कतै पहिरो गइहाले तत्काल पन्छाएर बाटो सुरु गर्न सडक विभागले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित, जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी), ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागका प्रमुख, नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख तथा केन्द्रका निर्देशक र ट्रक व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
राजमार्ग कटानले निम्त्याएको संकट तत्काल सम्बोधन गर्न प्रशासन र व्यवसायीले देखाएको यो तत्परताले आम उपभोक्तालाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
