रौतहट, असोज ६ गते ।

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर गोपाल राय यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि राहत नमिलेपछि नगरपालिकामा देखिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिरोध झन् चासोको विषय बनेको छ ।

लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाविरुद्ध यादवले दायर गरेको पुनरावेदनमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यससँगै विशेष अदालतबाट भएको दोषी ठहर र सजाय उल्टिने यादवको प्रयास सफल भएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त ठेक्का प्रकरणमा यादवसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।

नगरसभा रोकियो, तर बदलिएको परिस्थितिमा अब के ?

सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा नगरसभा सञ्चालनका लागि शुक्रवार बोलाइएको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको थियो ।

६० सदस्यीय नगरसभामा कम्तीमा ३१ जना उपस्थित हुनुपर्नेमा करिब २५ जना मात्र उपस्थित भएपछि शनिबारको बैठक अघि बढ्न सकेन । कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुन पक्षले यादव निकट जनप्रतिनिधिहरू अनुपस्थित भएका कारण गणपूरक संख्या नपुगेको दाबी गरेको छ । यादव पक्षले भने नगरपालिकाको कामकारबाही पारदर्शी नभएको र अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै बैठक बहिष्कार गरेको बताइएको छ ।

यसरी हेर्दा नगरसभा स्थगित गराउने यादव पक्षका जनप्रतिनिधिको कदम त्यसबेला उनीहरू उठाउँदै आएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक असन्तुष्टिसँग जोडिएको देखिन्छ । तर त्यसको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतबाट यादवको पुनरावेदनमा राहत नमिलेपछि नगरपालिकाको राजनीतिक समीकरण र बहसको सन्दर्भ भने बदलिएको छ ।

अब बहिष्कारभन्दा निकास खोज्ने दबाब

सर्वोच्चको आदेशपछि नगरपालिकाभित्रको विवादलाई केवल यादवको मुद्दासँग जोडेर लामो समयसम्म नगरसभा अवरुद्ध गरिरहनु स्थानीय सरकारका लागि सहज अवस्था होइन ।

नगरसभा स्थानीय तहको नीति, बजेट तथा विकास योजनासँग जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले यसको बैठक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नगरवासी र विकास निर्माणका काममा पर्न सक्छ। यसअघि पनि नगरसभासम्बन्धी विवादले बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले अब कार्यवाहक नगर प्रमुख पक्षले पनि विपक्षी जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नेभन्दा संवाद र सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै यादव पक्षका जनप्रतिनिधिले पनि राजनीतिक असहमतिको असर नगरपालिकाको नियमित काम, बजेट र विकास योजनामा पर्न नदिने गरी निकास खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

फतुवा विजयपुरमा अबको मुख्य चुनौती

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रोपटक मेयर निर्वाचित यादव विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय पाएपछि निलम्बित अवस्थामा छन्। उनको पद रिक्त भएपछि कांग्रेसबाटै निर्वाचित उपमेयर अम्बेया खातुनले कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । नगरपालिकाको वेबसाइटमा पनि यादवलाई नगर प्रमुख र खातुनलाई कार्यवाहक नगर प्रमुखका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि यादवको कानुनी पक्षको बहस एक चरणमा पुगेको अवस्थामा फतुवा विजयपुरको प्राथमिकता भने नगरपालिकाको नियमित कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नगरसभा पुनः बोलाउने तयारी भइरहँदा गणपूरक संख्या जुटाउनु मात्र पर्याप्त नभई सबै पक्षबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ । राजनीतिक असहमति आफ्नो ठाउँमा भए पनि नगरसभा सफल बनाउन कार्यवाहक नगर प्रमुख, यादव पक्षका जनप्रतिनिधि र अन्य सबै दल तथा जनप्रतिनिधिबीच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।

स्थानीय तहको विवाद लामो समयसम्म तन्किँदा त्यसको राजनीतिक लाभ–हानिभन्दा बढी असर नगरपालिकाको बजेट, विकास योजना र सेवाप्रवाहमा पर्न सक्ने भएकाले अब दुवै पक्षले टकरावभन्दा निकास खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । न्यूजकारखाना